१८ कार्तिक २०८३, वुधवार
रामेछाप– सरकारले नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा अप्रत्याशित फेरबदल गर्दै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत केसी अब प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएको हो ।
सरकारको यो निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमा समेत तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी आईजीपी कार्कीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाइनुको कारणबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । सरकारले भने यस विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषयलाई कारबाहीका रूपमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले बदलिँदो परिस्थिति र संवेदनशील विषयमा पार्टीबाट समेत निर्देशन आएकाले जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताउनुभयो ।
तर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नयाँ नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारका प्रवक्ता र सत्तारूढ दलका प्रवक्ताको भनाइमा देखिएको भिन्नताले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई थप चासोको विषय बनाएको छ । यसअघि आईजीपी कार्कीलाई सरकारले हटाउन लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसको स्रोत खोज्ने क्रममा प्रहरी सञ्चारमाध्यममा प्रवेश गरेको विषयले व्यापक विवाद निम्त्याएको थियो। सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश तथा पत्रकारमाथि भएको धरपकडलाई लिएर कार्कीको नेतृत्वमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।
कार्कीले गएको कात्तिक २७ गतेदेखि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो। छोटो अवधिमै उहाँलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयले प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व, संस्थागत स्वायत्तता र सरकारको निर्णय प्रक्रियाबारे बहस सिर्जना गरेको छ । 

बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारः ६ मन्त्रीले लिए शपथ

४ भदौ २०८३, बिहिवार रामेछाप– बागमती प्रदेश सरकारमा ६ मन्त्री नियुक्त भई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । नव नियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापामगर नियुक्त

४ भदौ २०८३, बिहिवार रामेछाप– बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापामगर नियुक्त भएका छन् । बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य

कसरी घट्यो दोरम्बा हत्याकाण्ड ? घटनामा बाँचेका ललित भन्छन–पाँच कारणले घटना घटयो...

हरि दाहाल ‘ललित’ नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध नेपाली जनता निरन्तर लड्दै आएको इतिहास जीवितै छ । जनविद्रोहबाट नेपाली जनताले ठूला उपलब्धी हासिल