१० चैत २०७९, शुक्रवार
रामेछाप– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिनु हुने भएको छ । शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूचीसहित प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो ।  गत बुधबार (चैत) ८ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेसले दुई दिनको समय मागेपछि बैठक शुक्रवार  बस्न लागेको हो ।
तत्कालीन सत्ता साझेदार दल राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ६७ दिनमै दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो । पुस २६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबिच बनेको समीकरण राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै भत्किएपछि राप्रपाले फागुन १३ गते शनिबार सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
यसअघि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशसभाका दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत पाउनु भएको थियो । उहाँलाई ६ दलका १०५ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । गत पुस २५ गते ५ दलका ७० जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेललाई नेमकिपाका ३ जना सांसदले भने विश्वासको मत दिएका थिएनन् ।
राप्रपा बाहिरिएपनि अहिलेसम्म एमाले भने सरकारबाट बाहिरिएको छैन। यता, कांग्रेस कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा भने मुख्यमन्त्री नै आफुले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ११० जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ३६, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १२, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन् । 

कसरी घट्यो दोरम्बा हत्याकाण्ड ? घटनामा बाँचेका ललित भन्छन–पाँच कारणले घटना घटयो...

हरि दाहाल ‘ललित’ नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध नेपाली जनता निरन्तर लड्दै आएको इतिहास जीवितै छ । जनविद्रोहबाट नेपाली जनताले ठूला उपलब्धी हासिल

प्रभावकारी बन्दै गोेकुलगंगा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति, अधिकांश मुद्धा फछ्र्यौट

२५ वैशाख २०८१, मङ्गलवार रामेछाप– स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएसँगै पहुँच बाहिर रहेका नागरिकहरु लाई न्यायको लागि सहज भएको छ । स्थानीय

संविधानलाई भष्म पार्ने प्रयास

महेश आचार्य १२ असोज, २०७९ वितेका केही दिनदेखि नागरिकता विधेयकका विषयमा व्यापक बहस छ, जुन अस्वाभाविक ढंगले सत्य भन्दा पनि तल गएर प्रचारात्मक ढंगले