महेश आचार्य
१२ असोज, २०७९

वितेका केही दिनदेखि नागरिकता विधेयकका विषयमा व्यापक बहस छ, जुन अस्वाभाविक ढंगले सत्य भन्दा पनि तल गएर प्रचारात्मक ढंगले पार्टीका एजेण्डा बनाउने प्रयासस्वरुप प्रचार भइरहेको छ । यी बहसहरू कपोलकल्पित खालका पनि छन् । संसद् नियममा बाँधिएर चल्छ, प्रक्रियामा बाँधिएर चल्छ । त्यही भएर हामी नियमावली बनाउँछौं । हामीले सबै काम गर्दा एउटा परिधिभित्र रहेर संसद् चलाउँछौं । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै के लेखिएको छ भने नेपाली जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण थलो भनेको जनप्रतिनिधि संस्था हो । त्यो भनेको संसद् हो । चाहे त्यो केन्द्रको होस् वा प्रदेशको संसद् होस् । जनतामा भएको सार्वभौमसत्तालाई मतदानद्वारा प्रतिनिधिहरूलाई चुन्ने र ती प्रतिनिधिहरुले जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौमसत्तालाई प्रतिनिधित्व गरेर कानून निर्माणमा बहस गर्छन् । हामीले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो अंशमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता भनेर प्रारम्भ गरेका छौं । त्यसैले, नेपालको संसद् सार्वभौम जनताले अधिकार प्रयोग गर्ने थलो हो ।
सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिले गरेको अधिकार प्रयोगबाट संविधान र कानून बन्छ । हामी सबै कानूनको परिधिभित्र रहन्छौं । संविधानले भन्छ, राष्ट्रपति स्वयम् पनि कानूनको परिधिमा बाँधिएर बस्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा संविधानको पालना र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा लेखेको छ । संसद्ले बनाएको कानून के राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्न सक्ने यो संविधान बनेको हो त ? यो आम जनताको र आम मानिसको बहसको विषय हो । यो विषयमा हाम्रो पार्टी काँग्रेस, अन्य पार्टी तथा जनता सबैलाई भन्न जरुरी छ । संसद्ले कानून बनाएर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ । त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार छ कि संसदबाट प्रमाणिकरणका निम्ति आएको विधेयकलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र पुनःविचार गर्नका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार छ । राष्ट्रपतिलाई प्राप्त यो अधिकार असीमित अधिकार होइन । यो जतिखेर मन लाग्यो, त्यतिखेर आफ्नो खुसी प्रयोग गर्नसक्ने यो अधिकार होइन ।
राष्ट्रपतिले सबै विधेयकलाई संसद्मा फिर्ता पठाउँछु भन्न पनि पाउनु हुन्न । अर्थ विधेयकलाई राष्ट्रपतिले केही पनि गर्न पाउनु हुन्न । संविधानले नै त्यो बन्देज लगाएको अवस्था हो । अरु विधेयकको हकमा एक पटक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ । तर, अर्को पटक दोहो¥याएर संसद्ले, त्यही रुपमा वा संशोधनसहित पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । पुनःविचार गर्नका पनि राष्ट्रपति स्वतन्त्र हुनुहुन्न । त्यहाँ बन्देजसहितको सीमित अधिकार मात्रै छ । यदि संसद्ले दोहो¥याएर पठाएको कानूनलाई प्रमाणीकरण नगर्नु र निष्क्रिय बस्नु भनेको संविधान प्रदत्त राष्ट्रपतिको काम र अधिकारको पालना भएन । संसद् र राष्ट्रपतिको अधिकार, नियम, कानून र संविधानले जे तोकेको छ । राष्ट्रपति पनि र संसद् पनि अनुशासनमा बसेनन् भने समस्या आउँछ । त्यही भएर अहिले संकट आएको हो । कन्टेनको विषयमा मतभिन्नता भएर यो विषय आएको हो त ? यो विषयमा झनै प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । हाम्रो संविधानले कुनै पनि कानूनको विषय संविधानसँग बाझिएको विषय छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिएको छ त ? भन्ने प्रश्न राखेर हेर्ने हो भने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । तर, त्यो अधिकार संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा रहेको छ । यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा चलेको परिपाटी भएकोले कानून प्रस्तावित गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको हो । कस्तो कानून बनाइदिने भन्ने अधिकार संसद्को हो । संसद्ले कानूनमा थपघट गर्न पनि सक्दछ । त्यो बनेको कानून संविधानसँग बाझियो कि बाझिएन भनेर हेर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई छ । यसरी कानूनलाई एउटा अंगले प्रस्ताव गर्ने, अर्को अंगले कानून निर्माण गर्ने र अर्को अंगले यो कानून संविधानले जनतालाई प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारसँग बाझिन्छ कि बाझिदैन भने हेर्ने विषय अर्को अंगले गर्दछ । यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा तीनवटा अंगले आ–आफ्नो ढंगले बनाउनुपर्ने कानून र कानूनमा अन्तरनिहीत संवैधानिकताको प्रश्न हो । यसलाई हेर्ने सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिले आफैंले गर्ने भनेको त्यो संविधान विपरीतको काम हो ।
    संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले दुईवटा हिसावले निर्णय गर्न पाउनु हुन्छ । एउटा कानूनको संवैधानिक प्रबन्धअनुसार कुनै संवैधानिक निकायहरु जस्तो कि संवैधानिक परिषदले कुनै निर्णय गर्यो भने त्यो कार्यकारी अंगबाट जाँदैन, त्यो सोझै राष्ट्रपतिकोमा पुग्दछ । अर्को भनेको कानून संसद्ले बनाइसकेपछि त्यो सरकारको अंग भएर राष्ट्रपतिकोमा जाने होइन । सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाउनु हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले कुनै संविधानले, कानूनले तोकेको निकायको सिफारिसमा निर्णय गर्ने हो । त्यसबाहेक तोकिएको निकायको सिफारिस गर्ने बाहेकका सबै कामहरु मन्त्रीपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा मात्रै राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हो । अनि राष्ट्रपतिले अहिले गर्नुभएको निर्णय भनेको संसद्ले बनाएको कानूनलाई थाहै नपाएको जस्तो गरी त्यसलाई बेवास्ता गरेर त्यो कानूनलाई निष्क्रिय बनाइदिने काम के आधारमा गरियो ? कन्टेन्टको आधारमा गरिएको हो भने पनि त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानसँग बाझिएका विषय हेर्ने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो । त्यसैले, कुनै पनि कोणबाट हेर्दा राष्ट्रपतिको यो कदम संविधानसँग पूर्ण रुपमा बाझिएको देखिन्छ ।

संसदीय अभिलेखले थुप्रै कुरालाई क्लियर पनि गर्छ । आजभन्दा साढे ३ वर्ष अगाडिको कुरा हो । संसदमा सांसद विजय सुब्बाले सरकारलाई एउटा कुरा सोध्नु भएको थियो । नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र कति वितरण भयो भन्ने लिखित प्रश्नको जवाफमा सरकारको तर्फबाट लिखित उत्तर संसद्को अभिलेखमा छ । २००९ सालबाट नेपालमा नागरिकता दिन सुरु गरिएको हो । यस अनुसार अहिले ७० वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा आजभन्दा तीन वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कमा नेपालमा २ करोड २१ लाख नेपाली जनताले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये २ करोड १५ लाख वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन् । अर्को कुरा अहिले वैवाहिक नागरिकताको विषयमा एउटा हातमा नागरिकता अर्को हातमा सिन्दुर भन्ने जुन हल्ला छ नि, त्यो हल्ला निराधार हो भन्ने कुरा त्यसबेलै प्रष्ट भएको हो । ७० वर्षको अवधिमा ८० वटा मुलुकबाट विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर प्राप्त गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको संख्या ३ लाख ९० हजार हाराहारीमा छ । यो संख्या अहिले ४ लाख पुगेको देखिन्छ । ३ वर्ष अगाडिसम्मको जन्मसिद्ध नागरिकता १ लाख ९० हजार मानिसले पाएका छन् । तर तिनको छोरा, छोरीलाई नागरिता छैन । पढेका छन्, रोजगारीमा जान पाएका छैनन्, सिमकार्डसमेत पाएका छैनन् । आमाको नागरिकता छ, बुबाको नागरिकता छ तर छोराछोरीको छैन । ७ वर्ष अगाडि जारी भएको संविधानले नागरिकता देऊ भन्छ भने एउटा कानून बनाएर नागरिकता वितरण गर्न नसक्ने कस्तो संसद् हो, कस्तो सरकार हो ? हामीलाई लाज हुँदैन ? नागरिकता ऐन २०६३ बनेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो । ०४६ सालभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका, नेपालमा बसोबास गर्दै आएकालाई नागरिकता दिइएको हो । तिनकै सन्तानले नागरिकता पाऊन् भनेर नै सबै पार्टी मिलेर संविधान लेखेको होइन र ? अब सबै पार्टीले सहमति गरेर जारी गरेको संविधान अनुसार नागरिकता वितरण गरौं भन्दा यत्रो बखेडा निकाल्नु हुन्छ त ? जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ विपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली पनि । अनि के विषयमा विरोध हो त ? भन्दा केही पनि छैन । अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा तीनवटा नयाँ कुरा छ । एउटा कुरा जन्मसिद्धका नागरिकका छोराछोरीलाई बंशजको आधारमा पाउँछन् भनेर संविधानसभामा संविधान बनाउँदा सबैले सहमति गरेर लेखिएको प्रावधान हो । यो विषयमा त मतभेद होइन होला । अर्को विषय नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिसकेपछि उनको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कुरा यो विधेयकमा आएको छ । यसमा पनि मतभिन्नता होइन होला । संविधानमा भएकै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
संविधानमै रहेको अर्को व्यवस्था के हो भने थुप्रै्र संख्यामा नेपाली मूलका नागरिकहरु वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका भएपनि विदेशमा बसिरहेका छन् । उनीहरुले उतैको नागरिकता लिएका छन् । संविधानले के भनेको छ भने सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिर बसोबास गरेका नागरिकलाई उतैको नागरिकता लिएका छन् भने पनि गैरआवासीय नागरिकता दिन सकिन्छ । पीआरधारीले भोट हाल्ने अधिकार र राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्दैन तर, उसको सामाजिक, आर्थिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भनेर लेखेको छ । ओलीजीले २०७५ सालमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्दा यही तीनवटा कुरा राखेर ल्याउनुभयो । अहिलेको विधेयकमा यो तीनवटा कुराभन्दा बाहेक अरु विषय नै छैन । संशोधन गरेको विषय प्रस्तावित नै छैन । फेरि के कुरामा मतभेद हो ?
वैवाहिक नागरिकताको विषयमा हेर्ने हो भने २००९ सालदेखि विवाह गरेर आएका विदेशी महिला, जसले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेश गरेको खण्डमा नागरिकता दिने भन्ने विषय रहेको छ । २०३२ सालको संविधान संशोधनको केही वर्षमा भने त्यहाँ अलिक कठोरता अपनाइयो । फेरि यो लगातार दिइ नै रहेको छ । आजको विद्यमान कानूनले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिइरहेकै अवस्था हो । अघि मैले संख्या पनि भने ७० वर्षको अवधिमा ८० वटा देशबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनेको संख्या भनेको ३ लाख ९० हजार हो । त्यो भनेको बिहार, आसाम, सिक्किम, दार्जीलिङ, खर्साङ, तिब्बतबाट आउने पनि त्यति नै हो । गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री अनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको तात्कालीन सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ ल्याएको हो । केपी ओली मात्रै होइन, त्यतिबेला एमालेबाट मन्त्रीहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, उर्मिला अर्याल, धर्मनाथ प्रसाद साह थिए । एमालेका यति धेरै मन्त्रीहरु रहेको बेला पेश गरिएको २०६३ को वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको कानून अहिले पनि अभिलेखमा छ । त्यो विषय नै नबुझी अहिलेको संसद्ले संशोधनमा नराखेको वैवाहिक अंगीकृतको विषय राखेर हल्लाखल्ला गरिएको छ । यो चाहिं एउटा समयमा आफैंले गरेको काम एमालेहरुले आफैंले बिर्सिएजस्तो गरेका छन् । आफ्नो दुई तिहाई नजिकको बहुमत हुँदा संसद्मा ६ महिनासम्म विधेयक रोकेर राख्ने । अनि संसद् विघटन गर्ने वित्तिकै वैवाहिक नागरिकताको विषयमा नबोली फेरि अध्यादेश ल्याउने दोहोरो, तेहोरो चरित्र देखाएर अहिले संवैधानिक अवरोधको अवस्था निर्माण गर्न खोजिएको छ ।
संविधान, संसद्, संसद्को नियमावली, संसद्को अभिलेख, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको निर्णयलाई अवरोध गर्दै राष्ट्रपतिसँग के त्यस्तो अधिकार संविधानले दिएको छ ? संवैधानिक प्रबन्ध र कानून, नियमावलीलाई पनि कण्ठस्थ पढेर जनतामा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । संविधान लिखत दस्तावेज हो । त्यसको प्रयोग कुपात्रहरुको हातमा प¥यो भने राम्रो संविधान पनि भस्मभूत भएर जान्छ । अधिकार नै नपाएको राष्ट्रपतिले अहिले जुन संकट निम्त्याउनु भएको छ, त्यो पनि त्यसैको संकेत हो ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आज विश्वासको मत लिँदै

१० चैत २०७९, शुक्रवार रामेछाप– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिनु हुने भएको छ । शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्ने

जनप्रतिनीधिको खर्च विवरण र आयोगको निर्णय

वृषेशचन्द्र लाल १२, असोज २०७९ निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन

रामेछापको केउरेनी विर्ता पुगेका इन्जिनियर वाग्लेको अनुभूति

१० माघ २०७८, सोमबार     धेरै दिन पछि सायद २ वर्षभन्दा पनि धेरै समय पछि फेसबुकमा लेख्दैछु । केहि दिन अघि रामेछाप जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा