• ON AIRतिफदी समाचार
  • साझा खवर (CIN)

डाक्टर न त भगवान हो, न त दानव


 
डा. चक्रराज पाण्डे
  
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनले उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोधमा देशभरिका डाक्टर आन्दोलनमा छन्। आइतबारबाट सबै अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गरी उनीहरू सडकमा ओर्लिएका हुन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशभरि डाक्टर एकजुट भएको यो पहिलो घटना हो। म आफैं पनि काठमाडौंको प्रदर्शनमा सहभागी भएँ।

धेरैको मनमा प्रश्न जन्मिएको हुन सक्छ(डाक्टरहरु किन सडकमा उत्रिएरु

मुलुकी अपराध संहितामा उपचार र डाक्टरबारेका व्यवस्थाले ढुक्कसँग बिरामी जाँच्न नसकिने भएपछि हामी सडकमा ओर्लनु परेको हो।

यो कानुन एकातिर अपूरो छ भने अर्कातिर बद्ननियतपूर्ण छ।

परिच्छेद १९ मा इलाजसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ। दफा २३० को उपदफा १ मा इजाजत प्राप्त व्यक्तिलेबाहेक कसैले इलाज गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यसैको उपदफामा २ मा भने इजाजत प्राप्त नभए पनि लामो अनुभव भएको व्यक्तिले  सानोतिनो उपचार गर्न बाधा नपुग्ने भनिएको छ।

यो दफामा दुई समस्या छन्। पहिलो, लामो अनुभवको परिभाषा के होरु भन्ने यसले खुलाउँदैन। जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने यो अपूर्ण व्यवस्थाले अन्यौल बढाएको छ।

अर्को कुरा, सानोतिनो र ठूलो उपचारको कुनै मापदण्ड छैन। मापदण्ड बनाउन पनि सकिन्न। देखिँदा सानो रोगले ठूलो रोग निम्त्याउन सक्छ। जस्तो कसैको हातको नाडीमा आएको खटिरा चिर्नु पर्दा नसामा असर पर्न सक्छ। हेर्दा त नाडीमा आएको खटिरा सानो देखिन्छ तर त्यसको असर ठूलो हुन सक्छ।

हाम्रो माग इजाजत नभएकालाई उपचार गर्न नै दिइनु हुँदैन भन्ने हो। त्यसैले यस्तो अस्पष्ट र अपूरो प्रावधान राख्नुको औचित्य छैन।

दफा २३१ को १ मा बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने र गरे  ज्यान मारेको र अंगभंग गराएबमोजिमको सजाय हुने लेखिएको छ। कुनै पनि डाक्टरले बदनियत चिताई उपचार गर्दैनन्। यदि कोही त्यसरी उपचार गर्छ भने ऊ डाक्टर होइन हत्यारा हो। हत्यारालाई कारबाही गर्ने अर्कै कानुन छ। यसलाई उपचारसँग जोड्नु हुँदैन।

यो कानुनअनुसार त कसैले फलानो डाक्टरले मलाई बदनियतपूर्वक उपचार गर्‍यो भनेर उजुरी गरे डाक्टर पक्राउ पर्ने भयो। अहिले हाम्रो चलन ‘पहिला थुन, त्यसपछिमात्र सुन’ भन्ने छ।

अर्थात् कसैले उजुरी हाले प्रहरीले पक्रेर थुनामा राख्छ अनिमात्र उसको सुन्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ। त्यो प्रक्रिया नसकुन्जेल डाक्टर हिरासतमा बस्नुपर्ने भयो।

संसारभरि नै उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुन्छ। कतिपय घटना मेडिकल एरर ९चिकित्सकीय गल्ती०का कारण हुन्छन् भने केही घटनामा नेग्लिजेन्स ९लापरबाही० ले बिरामीको मृत्यु हुन्छ।

बिरामीको मृत्यु कसरी भएको भन्ने कुरा न प्रहरीले भन्न सक्छ न त न्यायाधीशले नै। उनीहरूले त्यस सम्बन्धमा विज्ञहरूको धारणा सुनेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मुद्दा यो चरणसम्म आइपुग्न धेरै समय लाग्छ।  यदि ‘मेडिकल एरर’ ले बिरामीको ज्यान गएको साबित भए पनि अब निर्दोष डाक्टर अनाहक जेल बस्नु पर्छ।

नेपालमा बेलाबेलामा अपरेशनपछि कैंची लगायतका सामान शरीरभित्र छुटेका घटनाबाहिर आउँछन्। यस्ता कुरामा अपरेशन गर्ने डाक्टरभन्दा अपरेशनमा संलग्न हुने प्राविधिक टोलीको गल्तीले हुन्छन्। प्राविधिक टोलीले अपरेशनमा प्रयोग भएका सबै सामानबाहिर छन् अब घाउ सिलाउँदा हुन्छ भनेपछिमात्र सर्जनले घाउ सिलाउँछ। भित्र सामान छुटेरनछुटेको हेर्ने जिम्मा उसको हुँदैन।

यो प्राविधिक पाटोबारे आममानिसलाई थाहा हुँदैन। उनीहरू अपरेशन गर्ने डाक्टरलाई दोष लगाउँछन्। जसका कारणले भए पनि गल्ती त भएकै हुन्छ। त्यसैले यस्ता मुद्दा अदालत जान्छन्।

अहिले पनि धेरै अस्पतालविरूद्ध यस्ता मुद्दा छन्।  यस्तोमा अस्पतालले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। दिइरहेका छन्।  नयाँ कानुनले भने यस्तो घटना हुँदा पनि डाक्टरलाई जेल हाल्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने  भनेको छ। उस्तै अर्थ दिने लापरबाही र हेलचक्र्याइँ भनेको के हो खुलाइएको छैन। सजाय भने लापरबाहीबाट ज्यान गए पाँच र हेलचक्र्याँइबाट तीन वर्ष कैद तोकिएको छ।

चिकित्सा पूर्ण विज्ञान होइन। नयाँ अनुसन्धानबाट परिष्कृत हुँदै जाने विधा हो। हिजोसम्म जे अभ्यास हुन्थ्यो अनुसन्धानले नयाँ कुरा देखाए परिवर्तन हुन्छ र नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्छ। केलाई लापरबाही भन्ने र केलाई नभन्ने कसरी छुट्याउनेरु

उपचारका क्रममा कतिपय बेला डाक्टरले आफ्नो ज्ञान र विवेकले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा पनि लापरबाही वा हेलचक्र्याँइ भनिए त सबै डाक्टर जेल बस्नु पर्ने भयो।

दफा २३३ मा मञ्जुरीबिना शरीरमा परीक्षण गर्न नपाउने भनेको छ। परीक्षण भनेको के हो खुलाइएको छैन। ठूलो अपरेशन गर्नुपूर्व अहिले पनि मञ्जुरीमा हस्ताक्षर गराउन चलन छ। तर कतिपय अवस्था यस्ता हुन्छन्, जतिबेला मञ्जुरीभन्दा पहिला उपचार चाहिन्छ।

दुर्घटना र आक्रमणमा परेका मान्छेको अपरेशन गर्न मञ्जुरी कुर्नुभन्दा पहिला उपचार थाल्नुपर्छ, किनकी त्यस्तो बेलामा एक सेकेण्डले पनि ठूलो महत्व हुन्छ। 

कुनै पनि डाक्टर जुत्तासहित अपरेशन कक्षमा जाँदैन। तर मैले आफैंले जुत्ता लगाएर अपरेशन गरेको छु। ती घाइतेको फोक्सो बाहिर निस्केको थियो। पञ्जामात्र लगाएर मैले उनको अपरेशन गरें। अहिले उनी विदेशमा छन्। त्यतिबेला उनको अपरेशनको साटो कपडा बदल्न र मञ्जुरी लिन लागेको भए सायद उनी नबाँच्न सक्थे।

कानुनमा भएका यी समस्यालाई सुधार गर्न हामी आन्दोलनमा आएका हौं। यो कानुन बनाउँदा कुनै पनि डाक्टरहरूसँग राय सल्लाह लिइएको छैन। छलफल गरिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै डाक्टरसँग पनि कुरा गरिएको छैन। हामी डाक्टरहरू प्रायस् आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छौं। यो कानुन बन्दा लबिङ गर्न भ्याएनौं। एकैचोटी लागु भएपछि मात्र थाहा पायौं।

कानुनले सोझा डाक्टरको घाँटी न्याँक्ने काम गरेको छ। त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। डाक्टरहरूको छाता संगठन नेपाल मेडिकल एशोसिएशन आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ। सबै पक्ष बसेर छलफल गरौं र त्यसैअनुसार कानुन परिमार्जन गरौं। विज्ञ डाक्टरको अनुभव चाहिन्छ भने हामी त्यो पनि बाँड्छौं।

डाक्टरहरू भगवान होइनन् तर दानव पनि होइनन्। मानवीय त्रुटी हामीबाट पनि भएका छन्, हुन्छन्। त्यसको लागि जेल हाल्नु न्यायपूर्ण हुँदैन। विज्ञहरूको निकाय बनाएर हामीबाट भएका त्रुटीको निष्पक्ष छानबिनपछि हुने सजाय भोग्न हामी तयार छौं।

यो कानुन सच्चिएन भने डाक्टरले काम गर्ने वातावरण बन्दैन। जेल जाने जोखिम लिएर  काम गर्नुभन्दा उनीहरू पलायनको बाटो रोज्छन्। यसले अन्ततस् घाटा हुने देशलाई नै हो। किनकी एउटा विज्ञ डाक्टर पैसामा किन्न सकिन्न न त दुईरचार वर्षमै डाक्टर उत्पादन गर्न सकिन्छ।

९ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित।०

प्रतिकृया दिनुहोस

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आज विश्वासको मत लिँदै

१० चैत २०७९, शुक्रवार रामेछाप– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिनु हुने भएको छ । शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्ने

संविधानलाई भष्म पार्ने प्रयास

महेश आचार्य १२ असोज, २०७९ वितेका केही दिनदेखि नागरिकता विधेयकका विषयमा व्यापक बहस छ, जुन अस्वाभाविक ढंगले सत्य भन्दा पनि तल गएर प्रचारात्मक ढंगले

जनप्रतिनीधिको खर्च विवरण र आयोगको निर्णय

वृषेशचन्द्र लाल १२, असोज २०७९ निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन